MSSDS: Users

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी- प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्यात वाढती बाजारपेठ, कमी किमतीत उत्पादनाचे ठिकाण आणि कुशल मनुष्यबळाच्या स्त्रोतामुळे विविध क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. परिणामी स्थानिक राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत या संधींच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत शाश्वत वृद्धी व विकास होण्यासाठी प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योग व इतर क्षेत्रातील संधीचा फायदा घेण्यासाठी राज्यातील तरूण वयोगटातील उमेदवारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानानुरूप कौशल्य आधारित प्रशिक्षण आधारे उत्पादनक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
सन 2014 पासून मा. प्रधानमंत्री यांच्या “मेक इन इंडिया” या संकल्पनेस कौशल्य विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय पातळीवर कौशल्य विकास व उद्योजकता स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. त्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री यांच्या “मेक इन महाराष्ट्र” अनुसरून राज्य कौशल्य विकास अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी दि.15.1.2015 च्या शासन निर्णयान्वये पूर्वीचा रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे रूपांतर करून “कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग” या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यात आली.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच, विविध क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. वरील पार्श्वभूमी लक्षात घेता राज्यातील मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करून त्यांना मागणी असलेल्या क्षेत्रात रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधीद्वारे परिवार व समाजाचा एक उत्पादक सदस्य म्हणून सन्मानाने आपले भावी आयुष्य समर्थपणे घडविता यावे, यासाठी राज्यात कौशल्य विकास संबंधित सर्वसमावेशक “प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान” सन २०१५ पासून शासनामार्फत प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

प्रमुख उद्दिष्ट्ये:

रोजगार बाजारपेठेतील मागणीनुसार उमेदवारांची नोंदणी, सुचीबध्द प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक पद्धतीने उमेदवारांची उपस्थिती नोंदवून कौशल्याधारित प्रशिक्षण प्रदान करून रोजगार व स्वयंरोजगार या संधी उपलब्ध करून देणे.
विविध विभाग अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास योजनांखाली निधी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडे वर्ग करून एका छत्राखाली त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षित उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव देऊन रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी कार्यक्रमांचा विस्तार करणे.
पारंपारिक किंवा प्रत्यक्ष कामातून कौशल्य धारण केलेल्या उमेदवारांचे कौशल्याचे प्रमाणीकरण याद्वारे कौशल्य वर्धन करून बाजारपेठेत त्यांची रोजगार क्षमता वाढवणे.
बाजारपेठेत उच्च मागणी असलेल्या क्षेत्रांमधील गरजेनुसार 15 ते 45 या वयोगटातील मनुष्यबळाला कौशल्य विकासातून रोजगारक्षम बनवणे आणि त्याआधारे त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे, हा सदर अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी:

केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीता राज्यस्तरावर संस्था रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १८६० अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची दि. १५.०२.२०११ रोजी स्थापना करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कौशल्य विकास योजना राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडून राबविण्यात येतात. परिणामी त्यात एकसूत्रता यावी तसेच, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विषयक राष्ट्रीय व राज्यापातळीवर धोरणांचे संनियंत्रण, नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने कौशल्य विकास संबधित सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी या नोडल संस्थेमार्फत राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्यातील कौशल्य विकास योजनेकरिता ही सोसायटी नोडल एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांच्याकडे या सोसायटीच्या समन्वयाचे कामकाज सोपविण्यात आलेले असून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे ते पदसिद्ध “मुख्य कार्यकारी अधिकारी” म्हणून कामकाज पाहत आहेत.

कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी:

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत राज्यातील उमेदवारांना विविध क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांचे सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण प्रदान करून रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देण्यात येतात.
उमेदवारांच्या कौशल्य व रोजगार क्षमता यांचे मूल्यांकन समुपदेशन व मार्गदर्शन करून त्याआधारे प्रशिक्षणाचे क्षेत्र निश्चित करून सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थांमार्फत बायोमेट्रिक प्रणाली हजेरीच्या आधारे बाजारपेठेतील गरजेनुसार तसेच, उद्योग व सेवा क्षेत्रातील विशिष्ट मागणीनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात येते.
केंद्र व राज्य सरकार मार्फत मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमानुसार कौशल्य प्रशिक्षण देऊन मूल्यमापन व प्रमाणीकरण करुन रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, हे सदर प्रशिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रशिक्षण पश्चात यशस्वी उमेदवारांपैकी किमान 75 टक्के प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देणे व त्यापश्चात त्यांना मार्गदर्शन करणेबाबत प्रशिक्षण संस्थांची प्रमुख जबाबदारी आहे.

संकेतस्थळ:

कौशल्य विकास प्रशिक्षणासबंधित सर्व बाबी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/ या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येते.

व्यावसायिक अभ्यासक्रम:

National Skills Qualification Framework (NSQF) अन्वये स्थापित मानकांनुसार National Skill Development Corporation (NSDC) मार्फत Sector Skill Councils (SSC) अशा १९७२ व्यावसायिक अभ्यासक्रम कौशल्य प्रशिक्षणा करीता उपलब्ध आहेत.
उमेदवारांची नोंदणी AADHAAR क्रमांकावर आधारित असून प्रशिक्षणाचे संनियंत्रण Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली द्वारे करण्यात येते.

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था:

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतर्गत अल्पमुदतीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करण्यासाठी इच्छुक प्रशिक्षण संस्थांना National Skill Development Corporation NSDC च्या Skill India Portal/ MSBSVET वर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तद्नंतर Skill India Portal वर स्टार रेटिंग प्राप्त असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांना कार्यादेश देण्यापूर्वी संबंधित संस्थेकडे अभ्यासक्रमांकरीता आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षणार्थींना उपलब्ध करून दिलेला रोजगार अथवा स्वयंरोजगार, रोजगाराकरीता विविध औद्योगिक आस्थापनांसमवेत केलेली भागीदारी, स्वयंरोजगारा करीता अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थांसमवेत करार इ. वावी तपासल्या जातील. केंद्र व राज्य शासनामार्फत केलेल्या स्कील गॅप स्टडीच्या धर्तीवर तसेच, बाजारपेठेमध्ये उपलब्ध असलेल्या कुशल मनुष्यबळाची मागणी विचारात घेऊन सेक्टरची निवड करण्यात येईल. तसेच, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या निकषांची पूर्तता करणारे अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परिचारिका महाविद्यालये यासारख्या शासकीय संस्थाना सूचीबद्ध करण्यात येत आहे.

मूल्यमापन व प्रमाणीकरण:

उमेदवारांचे मूल्यमापन हे केंद्र शासनाच्या National Skill Development Corporation-NSDC आणि Sector Skill Councils (SSC) किंवा MSBSVET कडील मान्यताप्राप्त मूल्यमापन संस्था (Assessing Body) मार्फत करण्यात येते. तसेच प्रमाणीकरण (Certification) हे National Council for Vocational Education Training-NCVET, Sector Skill Councils (SSC) किंवा, Maharashtra State Council on Vocational Training- MSCVT यांचेमार्फत करण्यात येते.

प्रशिक्षण शुल्क निकष:

प्रशिक्षण शुल्काचे निकष हे केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्यमिता मंत्रालयाद्वारे Common Norm Policy अन्वये निर्धारित करण्यात आलेले आहेत. सोसायटीकडे सूचीबद्ध असलेल्या प्रशिक्षण संस्थांना प्रती उमेदवार प्रती तास याप्रमाणे Pro-rata तत्वावरप्रशिक्षण संस्थांना ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येते.

प्रशिक्षण शुल्काचे निकष
CCN Category	Per Hour Rate as per Current CCN (Rs)	Per Hour Rate for PMKUVA / DPC / Any State Funded Scheme (Rs) from FY 2023-24 (Discounted CCN)
I	49	32.34
II	42	27.72
III	35.10	23.16

PMKUVA ४.O, PM-GKVK, ACKVK या योजने मधील देयक अदा करायचे टप्पे:

PMKUVA ४.O, PM-GKVK, ACKVK या योजने मधील देयक अदा करायचे टप्पे:
A	B	C	D
Payment Milestone	PMKVY 4.0	PMKUVA before 2023-24	PMKUVA 4.0/PMGKVK/ACKVK FY 2023-24 onwards
1st	30% - On commencement of training	30% - On commencement of training	30% - On commencement of training
2nd	30% - On batch achieving 70% AEBAS attendance once and 50% of the training is over.	30% - On Certification (passed candidates only)	30% - On completion of 50% training and proportionate to the number of candidates achieving 70% AEBAS attendance of the 50% training days.
3rd	40% - On Certification (passed candidates only)	20% - On placement, after 3 months, post verification	40% - On Certification (passed candidates only)
4th	Nil	20% - On placement, after 6 months, post verification	Payment against the candidates passed in the reassessment. Any excess payment paid to be recovered in this milestone, if applicable.